यसको ताजा उदाहरण हो, सञ्चार उद्यमी जमिम शाहका हत्यारासँग प्रहरी अधिकृतहरूको मिलेमतो । प्रहरी अनुसन्धानले नै तीन बहालवाला र एक पूर्वडीएसपी हत्यारासँग नियमित सम्पर्कमा रहेको पुष्टि गरिसकेको छ ।
'योग्यता र दक्षता प्रदर्शनले वृत्ति विकास भए पो काममा ध्यान दिन्छन्, पहुँच वा पैसा खर्चेकाले आफूलाई संरक्षण प्राप्त भएको ठान्छन् र जस्तो कुकर्म गर्न पनि पछि पर्दैनन्,' पूर्वएआईजी डा. गोविन्दप्रसाद थापाले भने ।
महिना दिनमा दुई ठूला सञ्चार उद्यमीको हत्या भयो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शनिबार 'प्रहरीभित्रकै समस्या' ले शान्ति सुरक्षा बिगि्रएका कारण समस्या बढेको प्रतिक्रिया दिए । उता प्रहरीले राजनीतिक हस्तक्षेपले संगठन कमजोर हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ । सर्वसाधारण सुरक्षा महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् तर सरकार र मातहतका निकायले एकअर्कालाई दोषारोपण शैलीको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री भीम रावल सुरक्षा अवस्था सुधि्रएको बताएर थाक्दैनन् । तर सर्वसाधारण प्रस्ट छन् कि गृह प्रशासन कमजोर हुँदै गएको छ, अनि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने स्थिति छैन ।
प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार एक कार्यक्रममा दोष प्रहरीलाई दिए । तर बिहीबार गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा गृह प्रशासन दरिलो भएको र प्रहरी सक्षम रहेको दाबी गरेका थिए ।
प्रहरी स्रोत भन्छ, 'सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै मत बाझिन्छन् । आफैं बुझ्नोस्, गृह प्रशासन कुन हालतमा छ !'
प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीले शाह हत्यापछि महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमा उपत्यकाभरका अधिकृतको आन्तरिक भेलालाई गरेको सम्बोधनले अझ त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । उनले भनेका थिए, '७५ प्रतिशतको सरुवा राजनीतिक दबाबमा भएको छ, तीमध्ये अधिकांशको आपराधिक समूहसँग संलग्नता रहेको सूचना छ ।'
भनसुन नगराउने सुरक्षाकर्मी मात्रै व्यावसायिक र दक्ष भएको दाबीसमेत उनले गरेका थिए । आपराधिक समूहसँग हिमचिम रहेको थाहा हुँदाहुँदै कारबाही गर्न नसक्नुको कारण भने उनले खुलाएनन् ।
चन्दले दिएको प्रहरी निरीक्षक सरुवाको सूची २५ दिनपछि झन्डै शतप्रतिशत परिवर्तन गरी गृहमन्त्रीले फिर्ता गरेका थिए । जबकि प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकलाई एसपी -प्रहरी उपरीक्षक) सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार छ ।
प्रधान कार्यालय सामान्य अधिकृतको सरुवामा पनि मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको दुखेसो गर्छ । संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पार्न प्रहरी नेतृत्वले गर्ने आग्रहलाई गृहमन्त्रीले लत्याउँदै आएका छन् ।
गृहमन्त्रीको यो शैलीले सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारीमा भन्दा चाकडीमा धाउन प्रेरित गरेको सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् । अझ एमालेका तर्फबाट भीम रावल गृहमन्त्री भएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप महानिरीक्षककै शब्दमा ७५ प्रतिशत पुगेको छ ।
'प्रहरी र गृह प्रशासन दुवै तदर्थवादमा चलेकाले यो अवस्था आएको हो,' पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, 'गृह प्रशासनको मर्म नबुझेका व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मेवारी दिएपछि यस्तै हुन्छ । भर्ना, सरुवाबढुवा सबैमा हस्तक्षेप भएपछि कसरी व्यावसायिक हुनसक्छ ?'
'प्रहरी संगठन अहिले महानिरीक्षकको मातहतमा छैन, सोझै गृहमन्त्री रावलको नियन्त्रणमा छ,' प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'मन्त्रीको जिम्मेवारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण हो तर अहिले उनले संगठन नै नियन्त्रणमा लिएका छन् ।'
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रीले कार्यकालको दस महिना पुग्न लाग्दा पनि सुरक्षाकर्मीले कसरी र कुन अवस्थामा काम गर्छन् भन्नेबारे बुझ्ने कामसमेत गरेका छैनन् । पछिल्लोपल्ट रावलले प्रधान कार्यालयमा चार घन्टा बिताए तर उनको उपस्थिति राजनीतिक भाषण र व्यक्तिगत कुरा सुनाउनमा सीमित रह्यो । 'पूर्वनिर्धारित अनौपचारिक छलफलको कार्यक्रम अन्तिम समयमा हटाइयो,' ती अधिकृतले भने ।
'व्यावसायिक मर्यादामा काम गर्ने प्रहरी मूर्ख हुने र पार्टी/नेताको पछि लाग्ने चँहिू उत्कृष्ट हुने अवस्था छ,' पूर्वएआईजी थापाले भने । सामान्य सरुवामा समेत गृहमन्त्रीको भनसुन चल्ने गरेको छ । उनका अनुसार नेताहरूको फोन गराई आकर्षक स्थानमा जाने र अपराँीसूगँसाूँगाूठ गरी छिटो पैसा कमाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
'नेपाल प्रहरीभित्र आपराधिक मनोवृत्ति भएका, भ्रष्ट र गैरव्यावसायिक प्रहरी अधिकृत र जवानहरू छन्, सीमित संख्यामा रहेका तिनीहरूको कारण समग्र संगठन नै गैरव्यावसायिक भयो भन्न मिल्दैन,' प्रहरी प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भन्छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा त्यस्ता अधिकृतहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्ने क्रम तीव्र भएको छ । त्यसको उदाहरण दरबारमार्गका प्रहरी निरीक्षक बामदेव गौतम र अमेरिकी दूतावासमा सम्पर्क अधिकृत रूपमा कार्यरत प्रकाश छेत्री हुन् ।
गौतम सेवाग्राहीबाट घूस लिएको कारण निलम्बनमा छन् भने छेत्री जमिम शाह हत्या प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा छन् । सित्तैमा खानपिनँ महूगा उपहार र सामान्य काममा मोटो रकम पाइने प्रलोभनमा
सुरक्षा अधिकारी अपराधीको फन्दामा पर्ने गरेको अनुभव पनि प्रवक्ता शर्माको छ ।
प्रधान कार्यालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा जनाएअनुसार माघ १ देखि फागुन १९ को ४९ दिनमा २ सय ४ जना प्रहरीलाई अव्यावसायिक काम गरेको अभियोगमा दण्डित गरिएको छ । त्यस्तै, ६ जनाको ग्रेड र २८ जनाको पदोन्नति रोक्का भएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप भयो ः प्रहरी
गृहका अनुभवी अन्य मन्त्रालयमा,
एमाले निकटहरू गृहमा
सुरक्षाकर्मीको सरुवामा मन्त्रीको
एक्लो चलखेल
अपराधमा सुरक्षाकर्मीको साँठगाँठ
यसरी थला पर्यो रणनीति
माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमालेले गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै आफू अनुकूलका सचिव र कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा ल्याउने क्रम सुरु भयो । 'यसबाट लामो समय गृह सम्हालेका अनुभवी उच्च अधिकृतहरू अन्त पुगे र अनुभव नभएकाहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा गृह मन्त्रालय कमजोर भयो,' पूर्वगृहसचिव रेग्मी भन्छन् ।
एमाले समर्थक अधिकृतलाई गृह मन्त्रालयको प्रभावशाली स्थान र सीडीओ बनाएर पठाउन थालेपछि गृह प्रशासन पूरै कमजोर हुन थाल्यो । यसको थालनी पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका डा. गोविन्द कुसुमलाई पार्टीको दबाबमा गृहसचिव बनाएर गरे । सचिव कुसुमलाई भीम रावलले पनि पार्टी दबाबकै कारण निरन्तरता दिए ।
स्रोतका अनुसार हाल २५ भन्दा बढी 'आकर्षक जिल्ला' मा एमाले नजिकका अधिकृत सीडीओ भएका छन् । अनुभव नभएका उनीहरू गृहबारे सामान्य तालिमसमेत नलिई खटिए । यस्तो हस्तक्षेपले गृह प्रशासनको लामो समयदेखिको प्रणाली प्रभावित भयो ।
रावलले ल्याएको विशेष सुरक्षा योजना अन्य मन्त्रीहरूले नै मिचेपछि विफल हुँदै गयो । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मन्त्री करिमा बेगमले कार्यालयमै दुव्र्यवहार गर्दासमेत गृह मन्त्रालयबाट कारबाहीको पहल नहुँदा देशभरिका सीडीओहरूको 'मोरल डाउन' भएको दाबी गृहका अधिकारीको छ । त्यही घटनाकै कारण सुरक्षा रणनीति थला परेको गृहका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
